Author: sijanrai2044

कैलाली: इलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रमुख डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तानिएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाई जिल्ला तानिएको हो।

के हो विवाद?

डीएसपी चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा “हामी बालेनको प्रहरी होइन, ओलीलाई थुन्ने पनि यहीँ प्रहरी हो, हामी नेपाल प्रहरी हौं” भनी टिप्पणी गरेका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति पछि प्रहरी संगठन र राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना भएको थियो।

प्रहरी संगठनको आचारसंहिता र प्रश्न

प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक विषयमा धारणा राख्नु संगठनको आचारसंहिता र ‘चेन अफ कमाण्ड’ को उल्लंघन भएको टिप्पणी भइरहेको छ। जनताको करबाट तलब खाने सुरक्षा निकायले निष्पक्षता कायम राख्नुपर्नेमा कुनै दल वा व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुले प्रहरीको मनोबल गिराउने र संगठनको गरिमामा आँच आउने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ।

यद्यपि, डीएसपी चौधरीको यो अभिव्यक्ति बाहेक उनको विगतको कार्यशैली, मिडियालाई दिइने सूचना र विवादित मुद्दाहरूमा उनको भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। हाल उनीमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला तानिएको स्रोतले जनाएको छ।

हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) नेपाली राजनीतिमा एउटा फरक र उर्जावान नाम हो। धरानको खानेपानी समस्या समाधान र श्रमदान अभियानबाट उदाएका साम्पाङको यात्रा सामाजिक चेतना, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको मिश्रण हो।  

#### प्रारम्भिक जीवन र विदेश यात्रा

हर्क साम्पाङको जन्म खोटाङको खार्ताम्छा (हाल केपिलासगढी गाउँपालिका) मा भएको हो। उहाँका पिता पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक हुनुहुन्थ्यो। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा उहाँ १९९८ मा धरान सर्नुभएको थियो। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानबाट अङ्ग्रेजी र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि, उहाँले केही समय शिक्षकका रूपमा समेत काम गर्नुभयो। जीवनको केही वर्ष उहाँले रोजगारका सिलसिलामा इराक र अफगानिस्तानमा समेत बिताउनुभयो।  

#### सामाजिक सङ्घर्ष र मेयरसम्मको यात्रा

विदेशबाट फर्किएपछि उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै ‘राष्ट्रिय एकता सञ्जाल’ गठन गर्नुभयो। उहाँले कर वृद्धि, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र धरानको खानेपानी अभावजस्ता विषयमा निरन्तर सडक आन्दोलन गर्नुभयो। उहाँले २०७९ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्नुभयो। उहाँको “श्रमदान” अभियानले जनतालाई विकासमा जोड्ने काम गर्‍यो, जसले उहाँलाई “काम गर्ने मान्छे” (working man) को पहिचान दिलायो।  

#### ‘हर्कवाद’ र श्रम संस्कृति पार्टी

वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले २०८२ सालमा ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ स्थापना गर्नुभयो। यस पार्टीले ‘हर्कवाद’ लाई आफ्नो मूल दर्शनको रूपमा अघि सारेको छ। यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्:  

 हर्कवादको मर्म: प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकास नै मानव कल्याणको आधार हो।  

 श्रम-पहिलो शासन: वैदेशिक ऋणमा निर्भरता घटाउन कृषिमा आत्मनिर्भरता र शारीरिक श्रमलाई उच्च सम्मान गर्ने नीति।  

 व्यवस्था परिवर्तन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने जस्ता कठोर नीतिहरू पार्टीले अघि सारेको छ।  

#### वर्तमान भूमिका

हाल उहाँ आफ्नै नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भई संघीय संसदमा सक्रिय हुनुहुन्छ। धरानको मेयर हुँदा सुरु गर्नुभएको श्रम र सेवाको अभियानलाई उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभ देखाई करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा दर्ता भएको बहुचर्चित मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।

१. मुख्य दोषीहरू

अदालतले पूर्वमन्त्रीसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। यसमा प्रमुख व्यक्तिहरू निम्न छन्:

 टोपबहादुर रायमाझी: पूर्व उपप्रधानमन्त्री (ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी)

 बालकृष्ण खाँण: पूर्व गृहमन्त्री (राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी)

 टेकनारायण पाण्डे: पूर्व गृहसचिव

 टेकनाथ रिजाल: शरणार्थी नेता

 अन्य दोषीहरूमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरन्जनकुमार खरेल रहेका छन्।

२. सफाइ पाउनेहरू

अदालतले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै ७ जनालाई सफाइ दिएको छ। यसरी सफाइ पाउनेहरूमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्।

३. प्रकरणको पृष्ठभूमि

 अभियोग: नेपाली नागरिकहरूबाट करोडौँ रकम असुली अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाई ८७५ जनालाई नक्कली शरणार्थीको सूचीमा समावेश गरिएको थियो।

 अनुसन्धान: यो प्रकरणमा सुरुमा ३० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट सरकारी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको खुलेको थियो।

 हालको अवस्था: दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले असार २९ गतेको मिति तोकेको छ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले डिएसपीको मोबाइल खोसेको भन्ने कुराको बास्तबिकता के हो आखिर ?

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले किन खोसे काँकडभिट्टाका डिएसपीको मोबाइल ?
विराटनगर। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले झापाको काँकडभिट्टा सीमा र मेची भन्सार कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा तस्करीमा प्रहरीको संलग्नता र अवैध रकम असुलीबारे गम्भीर गुनासो आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डिएसपी निशेष चापागाईँ को मोबाइल खोसेर सोधपुछ गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा एक स्थानीय महिलाले गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर केही प्रहरीका घुमुवाहरूले मासिक रूपमा अवैध रकम उठाउने र पैसा लिएर सामान ओसारपसार गर्न दिने गरेको भन्दै नामै किटेर उजुरी गरेकी थिइन्।
स्रोतका अनुसार उजुरीपछि गृहमन्त्रीले डिएसपी चापागाईँलाई तत्काल बोलाएर उनको मोबाइल खोसेका थिए। त्यसपछि अवैध असुलीमा संलग्न भनिएका प्रहरी र अन्य व्यक्तिहरूलाई तत्काल आफ्नो अगाडि उपस्थित गराउन निर्देशन दिएका थिए।
यद्यपि, डिएसपी चापागाईँले गृहमन्त्रीले आफ्नो मोबाइल खोसेको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफू जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा जाँदै गरेको बताए। झापाकी एसपी बसुन्धरा खड्का ले भने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यक्रम रहेकाले आफ्नै निर्देशनमा डिएसपीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको जानकारी दिइन्।
डिएसपी चापागाईँ करिब डेढ महिनाअघि मात्रै काँकडभिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आएका हुन्।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी विनोद घिमिरे ले घटनाबारे आधिकारिक जानकारी नभए पनि अनुसन्धानबाट गल्ती वा बदमासी पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।
यसैबीच, मेची भन्सार कार्यालयमा गृहमन्त्री गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र भन्सार प्रमुख शिवलाल न्यौपाने लगायतलाई बाहिर राखेर प्रहरी अधिकारीहरूसँग मात्रै छुट्टै छलफल गरेका थिए। भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रहरीविरुद्ध गुनासो आएपछि गृहमन्त्रीले तत्काल एक्सन लिएका हुन्।